ODF मुक्त गाव की जमीनी हकीकत

राज्य सरकार  ODF  के  झूठे आंकड़े  पेश कर जनता को गुमराह कर रही है  क्योंकि बहुत  सारे   ऐसे  गांव है जो सरकार  द्वारा खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिए गए है

राजीव गाँधी पंचायती राज संगठन के  द्वारा बताया गया  की    RGPRS  ने अनेकों   ज़िलों  में   ऐसे  गावों   का  दौरा  किआ  जो सरकार  द्वारा  ODF  घोषित  हैं  लेकिन हकीकत  इससे  विपरीत   निकली .  ग्रामीणों को  इसी योजना के तहत  शौचालय बनवाने के लिए 12  हज़ार रुपया  सरकारी कोष से दिए जाने का प्रावधान  है जो की अप्रयाप्त है  और यह  पैसा तभी देय  होता है जब की शौचलय बनवा कर  उसका प्रमाण सम्बंधित  अधिकारी    से  प्राप्त    कर  लिया  जाए I स्थिति यह है  की ग्रामीण इलाको में  एक शौचालय के निर्माण पर औसतन  20   हज़ार रुपये  से अधिक का खर्चा आ रहा है, जबकि  सरकार सिर्फ 12 हज़ार रुपये दे रही है I  जिसकी वजह से अधूरे बने शौचालयों को संख्या बहुत अधिक है /  बहुत  सारे  मामले  ऐसे भी है जिनमे  अभी तक यह   राशि   भी  नहीं  मिल पाई  है .

ऐसे  कई  गांव  है  जिनमे   में पीने  का  पानी  मुश्किल से मिल रहा है  तो  वे  शौचालय  के  लिए पानी  कहाँ  से  लाएं  .  राज्य सरकार  ODF  के  झूठे आंकड़े  पेश कर जनता को गुमराह कर रही है

Publish by 
अमित पूनिया