स्वच्छता से दूर स्वच्छ भारत अभियान

राज्य सरकार   ODF  के   झूठे आंकड़े   पेश कर जनता को गुमराह कर रही है   क्योंकि बहुत   सारे    ऐसे   गांव है जो सरकार   द्वारा खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिए गए है राजीव गाँधी पंचायती राज संगठन के   द्वारा   बताया  गया  की     RGPRS  ने अनेकों    ज़िलों   में    ऐसे   गावों    का   दौरा   किआ   जो सरकार   द्वारा   ODF  घोषित   हैं   लेकिन हकीकत   इससे   विपरीत    निकली .  ग्रामीणों को   इसी योजना के तहत   शौचालय बनवाने के लिए 12  हज़ार रुपया   सरकारी कोष से दिए जाने का प्रावधान   है जो की अप्रयाप्त है   और यह   पैसा तभी देय   होता है जब की शौचलय बनवा कर   उसका प्रमाण सम्बंधित   अधिकारी     से   प्राप्त     कर   लिया   जाए I स्थिति यह है   की ग्रामीण इलाको में   एक शौचालय के निर्माण पर औसतन   20   हज़ार रुपये   से अधिक का खर्चा आ रहा है , जबकि   सरकार सिर्फ 12 हज़ार रुपये दे रही है I  जिसकी वजह से अधूरे बने शौचालयों को संख्या बहुत अधिक है /  बहुत   सारे   मामले   ऐसे भी है जिनमे   अ